जिम्मेदारों की लापरवाही से मोहनलालगंज में जमीन कब्जेदारी की नही हो रही सुनवाई

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जिम्मेदारों की लापरवाही से मोहनलालगंज में जमीन कब्जेदारी की नही हो रही सुनवाई

शशांक मिश्रा

मोहनलालगंज, लखनऊ

 मोहनलालगंज तहसील  मे जमीनी कब्जेदारी से जुड़े दर्जनो मुकदमो की सुनवाई बीते एक साल से एसडीएम कोर्ट में बंद पड़ी है। जिले में कमिश्नरेट लागू होने के बाद से सीआरपीसी की धारा 133 व 145 के मुकदमो में सुनवाई जो एसडीएम कोर्ट में चल रही थी वो बंद हो गई। यहां तक निगोहां थाना ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाउजूद यहाँ की भी सुनवाई लापरवाही के चलते बंद कर दी गई। फरियादी एक साल से एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने के लिये मजबूर हो रहे है। फरियादियों को तारीख दी जा रही है।

13 जनवरी 2020 को राजधानी में कमिश्नरेट लागू होते ही एसडीएम कोर्ट में चल रहे फौजदारी मुकदमो की सुनवाई बंद कर दी गई। ये तय ही नही कर पाए कि पहले से एसडीएम कोर्ट में चल रहे फौजदारी मुकदमो की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में होगी या कमिश्नरेट में नामित पुलिस अधिकारियों की कोर्ट में। मुकदमो में फरियादियों की सिर्फ तारीख दी जा रही है। ऐसे कई फरियादी है जिनके घरों से आने जाने वाले सार्वजनिक रास्तो पर दबंगो ने कब्जा कर रखा है जिनके मुकदमों में सुनवाई न होने के कारण लोग परेशान है।

निगोहां क्षेत्र के मुकदमो की भी नही कर रहे सुनवाई

राजधानी में कमिश्नरेट लागू होने के बाद निगोहां थाना क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में रखा गया। जहाँ के विवाद के मामलों की सुनवाई एसडीएम को ही करना है। उसके बाउजूद वहां के भी मुकदमो की सुनवाई नही हो रही है